मुंबई, २६ मार्च २०२५: “सरकारला गरज असली की BAMS डॉक्टरांना भरती करायचं, आणि गरज संपली की काढून टाकायचं! ते काय हमाल आहेत का?”—असा थेट सवाल करत महसूल आणि अर्थमंत्री आ. एकनाथराव खडसे यांनी आज विधानभवनात सरकारच्या आरोग्य धोरणावर तीव्र टीका केली.

राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये (PHC) कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून सेवा देणाऱ्या BAMS डॉक्टरांना अचानक सेवेतून कमी करण्याचा सरकारचा निर्णय अन्यायकारक आहे, असे खडसे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ठणकावले.

सरकारचा भेदभाव… BAMS डॉक्टरांचा अवमान?

महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये एमबीबीएस (MBBS) डॉक्टरांची भरती करण्याची घोषणा केली. मात्र, कोरोनाच्या कठीण काळात जीव धोक्यात घालून रुग्णसेवा करणाऱ्या BAMS डॉक्टरांना कामावरून कमी करण्यात येत आहे. यावर नाराजी व्यक्त करत खडसे यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किमान एक BAMS डॉक्टर असायलाच हवा.

“ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या BAMS डॉक्टरांना अन्यायकारक पद्धतीने दूर करणं सरकारच्या असंवेदनशीलतेचं प्रतीक आहे!” असे खडसे यांनी ठणकावले.

BAMS डॉक्टरांचा संघर्ष आणि सरकारचा दुर्लक्ष

✅ कोरोना काळात BAMS डॉक्टरांनी अविश्रांत सेवा दिली, पण आता त्यांना बाहेर काढलं जात आहे.
✅ राज्य सरकारने ५०० कंत्राटी डॉक्टरांची नियुक्ती रद्द केली, ज्यामुळे आरोग्यसेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे.
✅ मे २०२० मध्ये फक्त MBBS डॉक्टरांचे वेतन वाढवले गेले, पण BAMS आणि BUMS डॉक्टरांना डावलले गेले.

ग्रामीण भागात डॉक्टरच उरले नाहीत, मग आरोग्यसेवा कोण देणार?

राज्यातील ग्रामीण भागात आधीच डॉक्टरांची संख्या अपुरी आहे. अशा वेळी BAMS डॉक्टरांना हटवल्यास आरोग्यसेवा कोलमडेल, आणि याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसेल.

“सरकारने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये किमान एक BAMS डॉक्टर कायमस्वरूपी नियुक्त करावा,” अशी ठाम मागणी खडसे यांनी केली आहे.

BAMS डॉक्टरांच्या हक्कांसाठी लढा सुरूच राहणार!

BAMS डॉक्टरांना केवळ पूरक कर्मचारी म्हणून पाहणं थांबवून, त्यांना मानसन्मान आणि स्थिर नोकरीची हमी द्यायला हवी. अन्यथा, राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडलं जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

▶ सरकारच्या या निर्णयावर तुमचं मत काय? आम्हाला कळवा!