“रुग्णही वाचले पाहिजेत… आणि रुग्णालयेही!” – डॉ. ओमप्रकाश शेटे यांचा आरोग्य व्यवस्थेवर ठाम दृष्टिकोन


मुंबई: ‘आयुष्मान भारत – मिशन महाराष्ट्र’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची फेररचना करताना राज्य शासनाने समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. ओमप्रकाश शेटे यांची नियुक्ती केली आहे. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’शी विशेष संवाद साधताना डॉ. शेटे यांनी स्पष्ट केले की, “आरोग्य ही केवळ सेवा न राहता ‘इंडस्ट्री’ बनली आहे, ही खंत आहे. परंतु आपल्याला आता रुग्ण आणि रुग्णालये दोन्ही जिवंत ठेवण्याची गरज आहे.”

आरोग्यसेवा ही सेवा राहावी यासाठी प्रयत्नशील

२०१४ ते २०१९ दरम्यान मुख्यमंत्री वैद्यकीय कक्षाचे प्रमुख म्हणून काम केलेल्या डॉ. शेटे यांनी विविध आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीत महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. “मी स्वतः २८ जिल्ह्यांचा दौरा करताना अनेक गरजूंच्या समस्या जवळून पाहिल्या. कधी कागदपत्रे नाहीत, तर कधी पैसा नाही, म्हणून रुग्णांना उपचार नाकारले जात होते. आता हे चित्र बदलायला हवे,” असे ते ठामपणे सांगतात.

कार्ड असूनही रुग्ण वंचित – आता ठोस उपाययोजना

डॉ. शेटे यांच्या निरीक्षणानुसार, रेशनकार्डधारकांकडे ‘आयुष्मान भारत’चा कार्ड असूनही अनेक खासगी रुग्णालये उपचार नाकारतात. यामागे विमा पॅकेजचे अपुरे दर, संमतीपत्राच्या नावाखाली केलेली जबरदस्ती आणि नियमनाचा अभाव हे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे सरकारने १,३५६ पॅकेजेसमध्ये सुधारणा केली असून, आणखी १९०० केंद्र पुरस्कृत पॅकेजेस समाविष्ट होणार आहेत.

‘मिशन संजीवनी’मुळे महागडे प्रत्यारोपण मोफत

हृदय, यकृत व बोन मॅरो प्रत्यारोपणासाठी लाखो रुपये खर्च येतो. ही गरज लक्षात घेता ‘मिशन संजीवनी’ अंतर्गत शंभर मोफत प्रत्यारोपण करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे कॉक्लीअर इम्प्लांटसारखे महागडे उपचारही आता योजनेंतर्गत येणार आहेत.

धर्मादाय रुग्णालयांच्या कामकाजावर वचक

धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये २०% खाटा निर्धन व दुर्बल घटकांसाठी राखीव असतानाही अनेक वेळा अमानत रक्कम घेण्यावर भर दिला जातो. “योजना नाकारता येणार नाही, रुग्णाच्या जीवावर व्यवहार करता येणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा देत डॉ. शेटे यांनी सांगितले की, रुग्ण नाकारल्यास आर्थिक व कायदेशीर कारवाई अनिवार्य असेल.

राजकीय हस्तक्षेप नाही, पारदर्शकता हवी

राजकीय ओळखीशिवाय लाभ मिळत नाही, ही लोकांची तक्रार डॉ. शेटे फेटाळतात. “सर्व रेशनकार्डधारकांना आता योजना लागू आहे. त्यामुळे वशिला लावण्याची गरज नाही. लोकप्रतिनिधींचा सहभाग हवा, पण विशेष वागणूक नको,” असा त्यांचा स्पष्ट संदेश आहे.

विमा कंपन्यांसाठी स्वतंत्र मंच

रुग्णांना विमा परतावा वेळेवर न मिळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या संदर्भात सरकारने आता स्वतंत्र मंच उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, तक्रारींचे निवारण त्वरित होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

जनजागृतीसाठी ॲप आणि हेल्पलाईन सेवा

“१८००२२३२२००” या हेल्पलाईनद्वारे माहिती आणि तक्रारी नोंदवता येतात. लवकरच ‘खाटा उपलब्धता’ दाखवणारे ॲपही सुरु होणार आहे. एकट्या २०२४-२५ मध्ये ६.२८ लाख रुग्णांनी या योजनांचा लाभ घेतल्याचा आकडाही त्यांनी दिला.

खासगी रुग्णालयांची भूमिका महत्त्वाची

डॉ. शेटे म्हणाले, “सार्वजनिक यंत्रणा संपूर्ण भार उचलू शकत नाही. ८०% आरोग्यसेवा खासगी क्षेत्रातच आहे. त्यामुळे योजनेत त्यांचा सहभाग अत्यावश्यक आहे.”

शेवटची गोष्ट – ही ‘फाईल’ नसून ‘लाईफ’ आहे!

“रुग्णालयांसाठी योजना ही फक्त फाईल असेल, पण माझ्यासाठी ती एका गरजू रुग्णाची ‘लाईफ’ आहे. आयुष्मान भारत योजना म्हणजे एटीएमसारखी सुविधा – कार्ड स्वॅप करा आणि उपचार मिळवा. एवढी सोपी आणि उपयुक्त ती असायला हवी,” अशी भावना त्यांनी शेवटी व्यक्त केली.


#डॉओमप्रकाशशेटे #आरोग्यसाठी #AyushmanBharat #MaharashtraHealth #MissionSanjeevani


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top