राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल: दोन वर्षांत कुपोषित बालकांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटले!

महाराष्ट्राने कुपोषणमुक्तीच्या लढ्यात एक मैलाचा दगड गाठला आहे! गेल्या दोन वर्षांत राज्याने कुपोषित बालकांच्या संख्येत लक्षणीय घट नोंदवली आहे, ज्यामुळे हे अभियान यशस्वीरित्या पुढे सरकत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण १.९३ टक्क्यांवरून ०.६१ टक्क्यांवर आले आहे, तर मध्यम कुपोषित बालकांचे प्रमाण ५.९ टक्क्यांवरून ३.११ टक्क्यांवर घसरले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अतुलनीय कामगिरीचे कौतुक करताना, हे यश राज्याच्या एकसंध प्रयत्नांचे आणि विविध अधिकारी, घटक तसेच क्षेत्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या प्रत्येकाचे फळ असल्याचे म्हटले आहे. सामाजिक न्याय, मानव विकास आणि महिला-लहान मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल आहे.
आकडे बोलतात!
२०२३ मध्ये ८०,२४८ (१.९३%) अतितीव्र कुपोषित बालके होती, ती संख्या २०२५ मध्ये केवळ २९,१०७ (०.६१%) इतकी कमी झाली आहे. मध्यम कुपोषित बालकांची संख्याही २,१२,२०३ (५.०९%) वरून १,४९,६१७ (३.११%) पर्यंत खाली आली आहे. विशेष म्हणजे, वजन आणि उंची मोजणीसाठी समाविष्ट बालकांची संख्याही २०२३ मधील ४१.६७ लाखांवरून २०२५ मध्ये ४८.१० लाखांपर्यंत वाढली आहे. ही वाढ दर्शवते की जास्तीत जास्त बालके आता आरोग्य सेवेच्या कक्षेत येत आहेत.
यशामागील driving force
महिला व बालविकास विभागाच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचा (ICDS) या यशात सिंहाचा वाटा आहे. या योजनेमुळे ६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांना पूरक पोषण आहार, गरोदर व स्तनदा मातांना घरपोच आहार (THR) आणि ३ ते ६ वर्षांतील बालकांना गरम ताजा आहार (HCM) नियमितपणे मिळत आहे.
याशिवाय, आदिवासी प्रकल्पांतर्गत गरोदर महिला व स्तनदा मातांना चौरस आहार, तर बालकांना केळी व अंडी दिली जात आहेत. अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी सुरू करण्यात आलेली ग्राम व नागरी बाल विकास केंद्रे वरदान ठरली आहेत, जिथे त्यांना दिवसातून तीन वेळा पोषक आहार आणि आरोग्यसेवा पुरवली जाते. ‘NURTURE’ आणि ‘पोषण ट्रॅकर’ ॲप वापरून लाभार्थ्यांचे काटेकोर संनियंत्रण केले जात आहे, ज्यामुळे प्रत्येक बालकावर वैयक्तिक लक्ष ठेवणे शक्य झाले आहे.
भविष्यासाठी आशादायक संकेत
१००% आहार पुरवठा, अचूक नोंदणी, वैयक्तिक लक्ष, नियमित गृहभेटी आणि सूक्ष्म नियोजन यामुळेच कुपोषणात ही नेत्रदीपक घट झाली आहे. टास्क फोर्सच्या शिफारशीनुसार उपाययोजनांची अंमलबजावणी आणि नियमित आढावा, तसेच अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण यामुळे राज्यात सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. महाराष्ट्राची ही कुपोषणमुक्तीकडे वाटचाल खरोखरच प्रेरणादायी आहे!