आयुष्मान भारत योजनेच्या कक्षा विस्तारातील मैलाचे दगड: महाराष्ट्रात २४०० उपचार, अपघात विमा व डिजिटल क्रांती

“सर्वांसाठी आरोग्य” चे संकल्प साकारण्याची पावले: राज्य शासनाचे आयुष्मान भारत योजनेवरील ऐतिहासिक निर्णय

मुंबई, (तारीख: 8 जानेवारी 2026): देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक आरोग्य विमा योजना, ‘एकत्रित आयुष्मान भारत’ (AB-PMJAY), तिच्या महाराष्ट्र प्रायोगिक रूपात महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेसह (MJ-JAY) एकत्रितपणे कार्यरत आहे. गेल्या काही महिन्यांत या योजनेत अनेक निर्णायक आणि व्यापक बदल घडवून आणण्यात आले आहेत. हे बदल लाभार्थ्यांच्या सेवाक्षेत्राचा विस्तार, वित्तपुरवठ्याची सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता या चारही आघाड्यांवर झाले आहेत, ज्यामुळे राज्यातील आरोग्य संरक्षण जाळे अधिक मजबूत होणार आहे.

१. उपचारांचा विस्तार: संख्या दुप्पट आणि गुणवत्तेसाठी प्रोत्साहन

योजनेचा सर्वात मोठा बदल म्हणजे उपचार पॅकेजच्या संख्येतील भरघोस वाढ. ४ नोव्हेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, कॅशलेस उपचारासाठी पात्र असलेल्या प्रक्रियांची यादी १,३५६ वरून २,३९९ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही जवळपास ७७% ची वाढ आहे. या नवीन यादीत संभाव्यतः कर्करोगाचे अत्याधुनिक उपचार, जटिल ऑर्थोपेडिक शस्त्रक्रिया, न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया, दुर्मिळ आजारांसाठीचे उपचार आणि अधिक प्रकारची डायग्नोस्टिक तपासण्यांचा समावेश असणार आहे.

· प्रोत्साहन दराची अंमलबजावणी: त्याच दिनांकाच्या निर्णयात राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) जाहीर केलेले प्रोत्साहन दर लागू करण्यात आले आहेत. हे दर एखाद्या रुग्णालयाने निर्धारित गुणवत्तेचे निकष (जसे की इलेक्ट्रॉनिक आरोग्य नोंदी राखणे, रुग्ण संतुष्टी, कालबद्ध सेवा) पूर्ण केल्यास अतिरिक्त पेमेंट म्हणून दिले जातात. यामुळे रुग्णालयांना केवळ प्रक्रिया करण्यापेक्षा दर्जेदार परिणाम देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
· प्रत्यारोपणासाठी स्वतंत्र निधी: यापूर्वी, १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या निर्णयात सरकारी रुग्णालयांना मंजूर झालेल्या दाव्यांच्या रकमेपैकी २०% रक्कम राखीव निधी म्हणून ठेवण्याचे मार्गदर्शन करण्यात आले होते. या निधीचा वापर विशेषतः हृदय, यकृत, मूत्रपिंड, कॉर्निया यासारख्या अवयवांचे प्रत्यारोपण, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण आणि इतर एकूण ९ प्रकारच्या प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया पार पाडण्यासाठी केला जाणार आहे. हा निर्णय महागड्या आणि जीवनरक्षक प्रत्यारोपण उपचारांसाठी सरकारी रुग्णालयांची क्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.

२. सर्वसमावेशक संरक्षण: ₹१ लाखाचा अपघात विमा

२९ जुलै २०२५ च्या शासकीय शुद्धीपत्राद्वारे एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. राज्यातील सर्व एकत्रित आयुष्मान भारत लाभार्थ्यांना, आधीच्या ₹५ लाखाच्या वार्षिक कुटुंब संरक्षणाव्यतिरिक्त, अतिरिक्त ₹१ लाखाचे अपघात विषयक आरोग्य संरक्षण देण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे रस्ते अपघात, कामाच्या ठिकाणचे अपघात किंवा इतर आकस्मिक जखमांसाठीचे उपचार सहज होतील.

· केंद्रीय योजनेशी समन्वय: त्याच वेळी, केंद्र सरकारच्या ‘Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme, 2025 (CTRAV)’ या नवीन राष्ट्रीय योजनेची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना अपघातग्रस्तांना कोणत्याही मान्यताप्राप्त रुग्णालयात तातडीने कॅशलेस उपचार मिळण्यासाठी आहे. राज्य सरकारचा निर्णय या केंद्रीय योजनेशी समन्वय साधून, अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी संरक्षणाचा दुहेरी थर तयार करण्याचा प्रयत्न आहे.

३. सेवा व्याप्तीतील विस्फोटक वाढ: रुग्णालयांची संख्या सुमारे ४ पट

लाभार्थ्यांना सेवा देणाऱ्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयांच्या संजाळात भारी विस्तार करण्यात आला आहे. सध्या सुमारे १,७९२ रुग्णालये योजनेतर्गत कार्यरत आहेत, ती संख्या ६,९४७ पर्यंत नेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC) आणि शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (UPHC) यांचा प्रामुख्याने समावेश केला जाणार आहे. या पायाभूत आरोग्य संस्था योजनेत समाविष्ट झाल्यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लोकसंख्या त्यांच्याजवळच्या सुविधेतूनच प्राथमिक ते तृतीयिक स्तरापर्यंतची आरोग्य सेवा मिळवू शकतील. हे ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ या संकल्पनेकडे एक मोठे पाऊल आहे.

४. सुस्थापित प्रशासन आणि जबाबदारी: जिल्हास्तरीय समित्या

योजनेच्या अंमलबजावणीत स्थानिक पातळीवर जबाबदारी आणि देखरेख वाढवण्यासाठी, १९ मार्च २०२५ रोजी आरोग्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हास्तरीय जन आरोग्य संरक्षण कार्यकारिणी’ स्थापन करण्यात आली. ही समिती जिल्ह्यातील योजनेचे नियोजन, रुग्णालयांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन, तक्रारी निवारण आणि स्थानिक गरजांनुसार हस्तक्षेप ठरवण्यासाठी जबाबदार असेल.

५. तंत्रज्ञानाचा पूल आणि कार्यक्षमता: संपूर्ण डिजिटलीकरण

प्रशासकीय अडचणी कमी करण्यासाठी दोन मुख्य तांत्रिक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत:

· NHA संगणक प्रणालीचा स्वीकार: योजनेच्या प्रभावी कार्यान्वयासाठी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाची एकात्मिक संगणक प्रणाली स्वीकारली गेली आहे. यामुळे दावा प्रक्रिया, लाभार्थी ओळख, रुग्णालयांचे ऑडिट आणि डेटा विश्लेषण यामध्ये राष्ट्रीय स्तरावर एकरूपता येईल.
· ऑनलाइन रुग्णालय अंगीकरण: नवीन रुग्णालयांना योजनेत समाविष्ट करण्याची (अंगीकरणाची) संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाइन केली गेली आहे. शिवाय, या प्रक्रियेतील प्रत्येक चरणासाठी निर्णय घेण्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अनावश्यक विलंब टाळता येऊन रुग्णालयांना पारदर्शकपणे आणि वेगाने जोडता येईल.

६. आयुष्मान कार्ड निर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रीय कार्यशक्तीचे हित: मानधनात वाढ

योजनेचा पाया म्हणजे लाभार्थ्यांपर्यंत आयुष्मान भारत कार्डे पोहोचवणारे क्षेत्रीय कर्मचारी म्हणजे प्रामुख्याने आशा स्वयंसेविका. त्यांच्या कष्टाला मान्यता देत ४ नोव्हेंबर २०२५ च्या निर्णयानुसार प्रत्येक कार्ड निर्मिती आणि वितरणासाठी देय मानधन ₹८ वरून ₹३० प्रति कार्ड इतके वाढवण्यात आले आहे. या २७५% च्या वाढीमुळे कार्ड वितरणाचा कार्यक्रम गतीने पुढे नेण्यास मदत होईल आणि कार्यशक्तीचा मनोबल उंचावेल.

निष्कर्ष:
महाराष्ट्र शासनाच्या ह्या निर्णयांच्या मालिकेद्वारे आयुष्मान भारत योजना केवळ एक विमा योजना राहिली नाही, तर एक समग्र आरोग्य सेवा वितरण प्लॅटफॉर्म बनण्याच्या दिशेने झेप घेत आहे. उपचारांची विस्तृत श्रेणी, प्रत्यारोपणासाठी स्वतंत्र निधी, सर्वांसाठी अपघात विमा, ग्रामपातळीवर रुग्णालयांचे जाळे, डिजिटल कार्यक्षमता आणि सशक्त प्रशासन या सर्व घटकांमुळे राज्यातील गरिबी रेषेखालील आणि दुर्बल वर्गाला दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळण्याची खात्री पटली आहे. हे बदल ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ या राष्ट्रीय ध्येयासाठीचा एक मजबूत पाया ठरतील.