Health News

राज्यातील लाखो रुग्णांसाठी जीवनदायी ठरलेल्या ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजने’मधून करोना काळात तब्बल २० लाखांहून अधिक रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले असून यातील १० लाख १७ हजार रुग्णांच्या विम्यापोटी दोन हजार ३०० कोटींचे दावे आतापर्यंत मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय महापालिका व राज्य सरकारच्या रुग्णालयासह अंगीकृत रुग्णालयात दहा लाखाहून अधिक करोना रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले असून अद्यापि संबंधित यंत्रणांनी उपचाराच्या खर्चाचे दावे सादर केलेले नाहीत.महत्वाची बाब म्हणजे या योजनेत पांढरी शिधापत्रिका असणाऱ्या ३५,०८५ लोकांवरही मोफत उपचार करण्यात आले तर तब्बल ५५ हजाराहून अधिक गर्भवती मातांनी बाळांना जन्म दिला.null महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेमधून एप्रिल २०२० ते ऑगस्ट २०२१ या काळात एकूण ९९६ अंगिकृत रुग्णालयांमधून सव्वा दहा लाख रुग्णांवर उपचार करण्यात आले असून, त्यांचे विम्याचे दावे मंजूर झाले आहेत. तर विमा दावे अद्यापि दाखल केलेले नाहीत असे दहा लाखाहून अधिक करोना रुग्ण आहेत. या रुग्णांवर प्रामुख्याने महापालिका व शासकीय रुग्णालयात मोफत उपचार करण्यात आले असून या सर्वांचा एकत्रित विचार केल्यास वीस लाखांहून अधिक रुग्णांवर आजपर्यंत उपचार करण्यात आल्याचे योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सुधाकर शिंदे यांनी सांगितले. महात्मा फुले व पंतप्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत गेल्या दोन वर्षात करोना काळात मोठ्या प्रमाणात कॅन्सर, ह्रदयविकार, वेगवेगळ्या प्रकारच्या शस्त्रक्रिया तसेच बाळंतपण, डायलिसिस उपचार विनामूल्य करण्यात आले आहेत. आकडेवारीच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास एप्रिल २०२० ते २२ ऑगस्ट २०२१ या काळात ३,३०,५८२ कर्करुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले. यात केमोथेरपी, रेडिएशन तसेच कर्करुग्णांवरील शस्त्रक्रियांचा समावेश आहे. याशिवाय १,२१,०४४ ह्रदयविकार रुग्णांच्या अँजिओप्लास्टी तसेच ह्रदय शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. करोनाच्या सुरुवातीला डायलिसिस रुग्णांचे अतोनात हाल झाले. ते लक्षात घेऊन जास्तीतजास्त डायलिसिस सुविधा महात्मा फुले योजनेतून उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून जवळपास १,०२,५५२ एवढे डायलिसिस करण्यात आले. यासाठी जवळपास १६२ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. जवळपास २,९५,६९२ शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. महत्वाचे म्हणजे करोनाच्या पहिल्या लाटेत पंचतारांकित रुग्णालयातही करोना असलेल्या गर्भवती महिलांची बाळतपण करण्याचे टाळले जात होते. परिणामी ही गोष्ट लक्षात घेऊन कोणतीही शिधापत्रिका असलेल्या महिलांची बाळंतपण करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे तब्बल ५५ हजाराहून अधिक महिलांची बाळंतपणे महात्मा फुले योजनेअंतर्गत करण्यात आली आहेत.null करोनाच्या गेल्या सहा महिन्यात कॅन्सर रुग्ण, गर्भवती महिला तसेच ह्रदयविकाराच्या रुग्णांसह वेगेवेगळ्या शस्त्रक्रियांसाठीच्या रुग्णांचे अतोनात हाल लक्षात घेऊन महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेने २३ मे रोजी सर्वप्रथम आदेश काढून रुग्णोपचाराची व्याप्ती वाढवली. यापूर्वी पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिका धारकांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता. तो वाढवून पांढरी शिधापत्रिका असलेल्यांचाही समावेश या योजनेत केल्यामुळे राज्यातील तब्बल १२ कोटी लोक योजनेचा लाभ घेऊ शकत होते. यापूर्वीच्या योजनेत केवळ ४४० रुग्णालयातच उपचार मिळण्याची व्यवस्था होती. ती वाढवून १००० रुग्णालयात एकूण ९९६ प्रकारच्या आजारांवर उपचार घेण्याची तरतूद केली गेली. महत्वाची गोष्ट म्हणजे जुन्या योजनेत ज्या आजारांचा फारसा लाभ रुग्णांनी घेतला नाही ते आजार बदलून रुग्णोपयोगी आजारांचा नव्याने समावेश करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या युनायटेड इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून ही योजना चालविण्यात येते. या योजनेचे प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी करोना काळात गर्भवती महिलांच्या बाळंतपणासह आवशयक ६७ प्रकारच्या चाचण्या व उपचाराचाही या योजनेत नव्याने समावेश केला. त्याचा फायदा ५५ हजाराहून अधिक महिलांना बाळंतपणासाठी मिळाला. याशिवाय महापालिका व शासकीय रुग्णालयात गुडघेबदलासह १२० आजारांचा योजनेत समावेश करण्यात आला. करोना काळात खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा राखीव ठेवणे, खासगी रुग्णालयातील करोना रुग्णांचा खर्चावर नियंत्रण, करोना चाचणीच्या दरापासून मास्कचे दर कमी करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक निर्णयात डॉ सुधाकर शिंदे तसेच आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांचा मोलाचा वाटा आहे. खासगी रुग्णालयातील दर नियंत्रित केल्यामुळे करोनाचे खाजगी रुग्णालयात स्वखर्चाने उपचार करणाऱ्या लाखो रुग्णांनाही त्याचा फायदा मिळाला असून हे सर्व निर्णय घेताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे मोलाचे सहकार्य मिळाल्याचे डॉ सुधाकर शिंदे यांनी आवर्जून सांगितले. काही निर्णय घेताना अडचणी निर्माण झाल्या मात्र मंत्री राजेश टोपे ठामपणे उभे राहिल्यामुळे निर्णय होऊन लाखो रुग्णांना त्याचा फायदा झाल्याचेही डॉ शिंदे म्हणाले. (सौजन्य लोकमत मीडिया)

राज्यातील लाखो रुग्णांसाठी जीवनदायी ठरलेल्या ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजने’मधून करोना काळात तब्बल २० लाखांहून अधिक रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले असून यातील १० लाख १७ हजार रुग्णांच्या विम्यापोटी दोन हजार ३०० कोटींचे दावे आतापर्यंत मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय महापालिका व राज्य सरकारच्या रुग्णालयासह अंगीकृत रुग्णालयात दहा लाखाहून अधिक करोना रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले असून अद्यापि संबंधित यंत्रणांनी उपचाराच्या खर्चाचे दावे सादर केलेले नाहीत.महत्वाची बाब म्हणजे या योजनेत पांढरी शिधापत्रिका असणाऱ्या ३५,०८५ लोकांवरही मोफत उपचार करण्यात आले तर तब्बल ५५ हजाराहून अधिक गर्भवती मातांनी बाळांना जन्म दिला.null महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेमधून एप्रिल २०२० ते ऑगस्ट २०२१ या काळात एकूण ९९६ अंगिकृत रुग्णालयांमधून सव्वा दहा लाख रुग्णांवर उपचार करण्यात आले असून, त्यांचे विम्याचे दावे मंजूर झाले आहेत. तर विमा दावे अद्यापि दाखल केलेले नाहीत असे दहा लाखाहून अधिक करोना रुग्ण आहेत. या रुग्णांवर प्रामुख्याने महापालिका व शासकीय रुग्णालयात मोफत उपचार करण्यात आले असून या सर्वांचा एकत्रित विचार केल्यास वीस लाखांहून अधिक रुग्णांवर आजपर्यंत उपचार करण्यात आल्याचे योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सुधाकर शिंदे यांनी सांगितले. महात्मा फुले व पंतप्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत गेल्या दोन वर्षात करोना काळात मोठ्या प्रमाणात कॅन्सर, ह्रदयविकार, वेगवेगळ्या प्रकारच्या शस्त्रक्रिया तसेच बाळंतपण, डायलिसिस उपचार विनामूल्य करण्यात आले आहेत. आकडेवारीच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास एप्रिल २०२० ते २२ ऑगस्ट २०२१ या काळात ३,३०,५८२ कर्करुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले. यात केमोथेरपी, रेडिएशन तसेच कर्करुग्णांवरील शस्त्रक्रियांचा समावेश आहे. याशिवाय १,२१,०४४ ह्रदयविकार रुग्णांच्या अँजिओप्लास्टी तसेच ह्रदय शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. करोनाच्या सुरुवातीला डायलिसिस रुग्णांचे अतोनात हाल झाले. ते लक्षात घेऊन जास्तीतजास्त डायलिसिस सुविधा महात्मा फुले योजनेतून उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून जवळपास १,०२,५५२ एवढे डायलिसिस करण्यात आले. यासाठी जवळपास १६२ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. जवळपास २,९५,६९२ शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. महत्वाचे म्हणजे करोनाच्या पहिल्या लाटेत पंचतारांकित रुग्णालयातही करोना असलेल्या गर्भवती महिलांची बाळतपण करण्याचे टाळले जात होते. परिणामी ही गोष्ट लक्षात घेऊन कोणतीही शिधापत्रिका असलेल्या महिलांची बाळंतपण करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे तब्बल ५५ हजाराहून अधिक महिलांची बाळंतपणे महात्मा फुले योजनेअंतर्गत करण्यात आली आहेत.null करोनाच्या गेल्या सहा महिन्यात कॅन्सर रुग्ण, गर्भवती महिला तसेच ह्रदयविकाराच्या रुग्णांसह वेगेवेगळ्या शस्त्रक्रियांसाठीच्या रुग्णांचे अतोनात हाल लक्षात घेऊन महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेने २३ मे रोजी सर्वप्रथम आदेश काढून रुग्णोपचाराची व्याप्ती वाढवली. यापूर्वी पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिका धारकांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता. तो वाढवून पांढरी शिधापत्रिका असलेल्यांचाही समावेश या योजनेत केल्यामुळे राज्यातील तब्बल १२ कोटी लोक योजनेचा लाभ घेऊ शकत होते. यापूर्वीच्या योजनेत केवळ ४४० रुग्णालयातच उपचार मिळण्याची व्यवस्था होती. ती वाढवून १००० रुग्णालयात एकूण ९९६ प्रकारच्या आजारांवर उपचार घेण्याची तरतूद केली गेली. महत्वाची गोष्ट म्हणजे जुन्या योजनेत ज्या आजारांचा फारसा लाभ रुग्णांनी घेतला नाही ते आजार बदलून रुग्णोपयोगी आजारांचा नव्याने समावेश करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या युनायटेड इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून ही योजना चालविण्यात येते. या योजनेचे प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी करोना काळात गर्भवती महिलांच्या बाळंतपणासह आवशयक ६७ प्रकारच्या चाचण्या व उपचाराचाही या योजनेत नव्याने समावेश केला. त्याचा फायदा ५५ हजाराहून अधिक महिलांना बाळंतपणासाठी मिळाला. याशिवाय महापालिका व शासकीय रुग्णालयात गुडघेबदलासह १२० आजारांचा योजनेत समावेश करण्यात आला. करोना काळात खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा राखीव ठेवणे, खासगी रुग्णालयातील करोना रुग्णांचा खर्चावर नियंत्रण, करोना चाचणीच्या दरापासून मास्कचे दर कमी करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक निर्णयात डॉ सुधाकर शिंदे तसेच आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांचा मोलाचा वाटा आहे. खासगी रुग्णालयातील दर नियंत्रित केल्यामुळे करोनाचे खाजगी रुग्णालयात स्वखर्चाने उपचार करणाऱ्या लाखो रुग्णांनाही त्याचा फायदा मिळाला असून हे सर्व निर्णय घेताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे मोलाचे सहकार्य मिळाल्याचे डॉ सुधाकर शिंदे यांनी आवर्जून सांगितले. काही निर्णय घेताना अडचणी निर्माण झाल्या मात्र मंत्री राजेश टोपे ठामपणे उभे राहिल्यामुळे निर्णय होऊन लाखो रुग्णांना त्याचा फायदा झाल्याचेही डॉ शिंदे म्हणाले. (सौजन्य लोकमत मीडिया)

राज्यातील लाखो रुग्णांसाठी जीवनदायी ठरलेल्या ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजने’मधून करोना काळात तब्बल २० लाखांहून अधिक रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले असून यातील १० लाख १७ हजार रुग्णांच्या विम्यापोटी दोन हजार ३०० कोटींचे दावे आतापर्यंत मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय महापालिका व राज्य सरकारच्या रुग्णालयासह अंगीकृत रुग्णालयात दहा लाखाहून अधिक करोना रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले असून अद्यापि संबंधित यंत्रणांनी उपचाराच्या खर्चाचे दावे सादर केलेले नाहीत.महत्वाची बाब म्हणजे या योजनेत पांढरी शिधापत्रिका असणाऱ्या ३५,०८५ लोकांवरही मोफत उपचार करण्यात आले तर तब्बल ५५ हजाराहून अधिक गर्भवती मातांनी बाळांना जन्म दिला.null महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेमधून एप्रिल २०२० ते ऑगस्ट २०२१ या काळात एकूण ९९६ अंगिकृत रुग्णालयांमधून सव्वा दहा लाख रुग्णांवर उपचार करण्यात आले असून, त्यांचे विम्याचे दावे मंजूर झाले आहेत. तर विमा दावे अद्यापि दाखल केलेले नाहीत असे दहा लाखाहून अधिक करोना रुग्ण आहेत. या रुग्णांवर प्रामुख्याने महापालिका व शासकीय रुग्णालयात मोफत उपचार करण्यात आले असून या सर्वांचा एकत्रित विचार केल्यास वीस लाखांहून अधिक रुग्णांवर आजपर्यंत उपचार करण्यात आल्याचे योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सुधाकर शिंदे यांनी सांगितले. महात्मा फुले व पंतप्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत गेल्या दोन वर्षात करोना काळात मोठ्या प्रमाणात कॅन्सर, ह्रदयविकार, वेगवेगळ्या प्रकारच्या शस्त्रक्रिया तसेच बाळंतपण, डायलिसिस उपचार विनामूल्य करण्यात आले आहेत. आकडेवारीच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास एप्रिल २०२० ते २२ ऑगस्ट २०२१ या काळात ३,३०,५८२ कर्करुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले. यात केमोथेरपी, रेडिएशन तसेच कर्करुग्णांवरील शस्त्रक्रियांचा समावेश आहे. याशिवाय १,२१,०४४ ह्रदयविकार रुग्णांच्या अँजिओप्लास्टी तसेच ह्रदय शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. करोनाच्या सुरुवातीला डायलिसिस रुग्णांचे अतोनात हाल झाले. ते लक्षात घेऊन जास्तीतजास्त डायलिसिस सुविधा महात्मा फुले योजनेतून उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून जवळपास १,०२,५५२ एवढे डायलिसिस करण्यात आले. यासाठी जवळपास १६२ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. जवळपास २,९५,६९२ शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. महत्वाचे म्हणजे करोनाच्या पहिल्या लाटेत पंचतारांकित रुग्णालयातही करोना असलेल्या गर्भवती महिलांची बाळतपण करण्याचे टाळले जात होते. परिणामी ही गोष्ट लक्षात घेऊन कोणतीही शिधापत्रिका असलेल्या महिलांची बाळंतपण करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे तब्बल ५५ हजाराहून अधिक महिलांची बाळंतपणे महात्मा फुले योजनेअंतर्गत करण्यात आली आहेत.null करोनाच्या गेल्या सहा महिन्यात कॅन्सर रुग्ण, गर्भवती महिला तसेच ह्रदयविकाराच्या रुग्णांसह वेगेवेगळ्या शस्त्रक्रियांसाठीच्या रुग्णांचे अतोनात हाल लक्षात घेऊन महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेने २३ मे रोजी सर्वप्रथम आदेश काढून रुग्णोपचाराची व्याप्ती वाढवली. यापूर्वी पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिका धारकांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता. तो वाढवून पांढरी शिधापत्रिका असलेल्यांचाही समावेश या योजनेत केल्यामुळे राज्यातील तब्बल १२ कोटी लोक योजनेचा लाभ घेऊ शकत होते. यापूर्वीच्या योजनेत केवळ ४४० रुग्णालयातच उपचार मिळण्याची व्यवस्था होती. ती वाढवून १००० रुग्णालयात एकूण ९९६ प्रकारच्या आजारांवर उपचार घेण्याची तरतूद केली गेली. महत्वाची गोष्ट म्हणजे जुन्या योजनेत ज्या आजारांचा फारसा लाभ रुग्णांनी घेतला नाही ते आजार बदलून रुग्णोपयोगी आजारांचा नव्याने समावेश करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या युनायटेड इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून ही योजना चालविण्यात येते. या योजनेचे प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी करोना काळात गर्भवती महिलांच्या बाळंतपणासह आवशयक ६७ प्रकारच्या चाचण्या व उपचाराचाही या योजनेत नव्याने समावेश केला. त्याचा फायदा ५५ हजाराहून अधिक महिलांना बाळंतपणासाठी मिळाला. याशिवाय महापालिका व शासकीय रुग्णालयात गुडघेबदलासह १२० आजारांचा योजनेत समावेश करण्यात आला. करोना काळात खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा राखीव ठेवणे, खासगी रुग्णालयातील करोना रुग्णांचा खर्चावर नियंत्रण, करोना चाचणीच्या दरापासून मास्कचे दर कमी करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक निर्णयात डॉ सुधाकर शिंदे तसेच आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांचा मोलाचा वाटा आहे. खासगी रुग्णालयातील दर नियंत्रित केल्यामुळे करोनाचे खाजगी रुग्णालयात स्वखर्चाने उपचार करणाऱ्या लाखो रुग्णांनाही त्याचा फायदा मिळाला असून हे सर्व निर्णय घेताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे मोलाचे सहकार्य मिळाल्याचे डॉ सुधाकर शिंदे यांनी आवर्जून सांगितले. काही निर्णय घेताना अडचणी निर्माण झाल्या मात्र मंत्री राजेश टोपे ठामपणे उभे राहिल्यामुळे निर्णय होऊन लाखो रुग्णांना त्याचा फायदा झाल्याचेही डॉ शिंदे म्हणाले. (सौजन्य लोकमत मीडिया)