मुंबई, 13 जुलै 2025 –
महाराष्ट्रात वैद्यकीय क्षेत्रात चांगलाच गदारोळ माजला आहे. फडणवीस सरकारने घेतलेला होमिओपॅथी डॉक्टरांना ॲलोपॅथी औषधे लिहिण्याचा वादग्रस्त निर्णय अखेर मागे घेण्यात आला आहे. राज्यभरात तणावाची स्थिती निर्माण झाल्याने सरकारने यावर तात्काळ पावले उचलली असून, यासाठी उच्चस्तरीय 7 सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती आगामी 2 महिन्यांत आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
⚡ काय घडलं होतं?
राज्य सरकारने नुकतीच अशी अधिसूचना जारी केली होती की, CCMP (Certificate Course in Modern Pharmacology) कोर्स पूर्ण केलेले होमिओपॅथी डॉक्टर महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी करून ॲलोपॅथी औषधांची प्रॅक्टिस करू शकतील.
हा निर्णय जाहीर होताच, इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) तसेच अनेक MBBS डॉक्टरांनी जोरदार विरोध दर्शवला. त्यांनी स्पष्टपणे इशारा दिला की, “हा निर्णय म्हणजे रुग्णांच्या जिवाशी खेळ आहे!”
🩺 वैद्यकीय जगतातून संतप्त प्रतिक्रिया
IMA महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. संतोष कदम यांनी रोष व्यक्त करत सांगितले,
> “आम्ही MBBS करताना 5 वर्षे सखोल शिक्षण घेतो आणि इंटर्नशिप करतो. मग एका वर्षाच्या कोर्सने कोण डॉक्टर होतात? हा न्यायालयाचा अवमान आहे.”
11 जुलै रोजी राज्यभरातील खासगी डॉक्टरांनी वैद्यकीय सेवा बंद ठेवत आंदोलन केलं. सायन, केईएम, नायर यांसारख्या महत्त्वाच्या रुग्णालयांनी काळ्या फिती लावून सरकारविरोधात एकजूट दर्शवली.
⚖️ न्यायालयातही प्रकरण सुरूच…
या प्रकरणावर 2014 पासून मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मात्र, त्यावर अंतिम निकाल लागण्याआधीच शासनाने पुन्हा तीच अधिसूचना जाहीर केली, त्यामुळे “कोर्टाचा अवमान झाला आहे,” असा आरोप IMA ने केला.
🌿 होमिओपॅथी डॉक्टरांचा पलटवार
महाराष्ट्र होमिओपॅथी कौन्सिलचे प्रशासक डॉ. बाहुबली शाह यांनी सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत सांगितले की,
> “समितीमध्ये एकही होमिओपॅथी तज्ज्ञ नाही! आमचा आवाज कुणी ऐकायचा का?”
ग्रामीण भागात सेवा देणाऱ्या 90 हजारांहून अधिक होमिओपॅथी डॉक्टरांनी सांगितले की,
> “एमबीबीएस डॉक्टर गावात जात नाहीत, आम्ही जातो. मग आम्हाला सेवा करण्यास का थांबवले जाते?”
🧠 काय आहे CCMP कोर्स?
CCMP म्हणजे Certificate Course in Modern Pharmacology,
हा MUHS नाशिक विद्यापीठाने 2014 मध्ये सुरू केलेला एक वर्षाचा ब्रिज कोर्स आहे.
हा कोर्स पूर्ण करणाऱ्यांना आधुनिक औषधांबाबत प्राथमिक ज्ञान दिले जाते.
याच आधारे त्यांना आधुनिक औषधे लिहिण्याची मुभा देण्याचा प्रस्ताव होता.
📌 सध्याची स्थिती:
राज्य सरकारने अधिसूचना रद्द केली आहे.
नोंदणी प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.
7 सदस्यीय समिती प्रकरणाचा आढावा घेईल.
न्यायालयीन सुनावणी अजूनही प्रलंबित आहे.
पुढील निर्णयासाठी सर्वांचे डोळे समितीच्या अहवालाकडे लागले आहेत.
🗣️ निष्कर्ष:
आरोग्य क्षेत्रात दोन वैद्यकीय पद्धतींमधील संघर्ष उफाळून आला आहे –
एकीकडे MBBS डॉक्टरांचा वैद्यकीय शिस्तीचा आग्रह, तर दुसरीकडे ग्रामीण आरोग्यसेवेसाठी झगडणाऱ्या होमिओपॅथी डॉक्टरांचा हक्कांचा लढा.
➡️ कोणता मार्ग योग्य? समाजहिताचा निर्णय कोणता?
हे आता सरकार आणि न्यायव्यवस्थेवर अवलंबून आहे.
📢 वाचत राहा | अधिकृत निर्णय आणि समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर पुढील अपडेट लवकरच!
✍️ Health’s Infos | 13 जुलै 2025 | मराठी
