Prime Minister’s Relief & Assistance for Highway Accident Trauma
योजनेबद्दलची अत्यंत विस्तृत आणि सविस्तर माहिती:
Prime Minister’s Relief & Assistance for Highway Accident Trauma
योजनेबद्दलची अत्यंत सखोल माहिती:
PM-RAHAT योजना: रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी १.५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार – जाणून घ्या सविस्तर प्रक्रिया, नियम आणि अटी
भारतात दरवर्षी रस्ते अपघातात हजारो लोक आपला जीव गमावतात. यातील बहुतांश मृत्यू हे ‘गोल्डन अवर’ (Golden Hour – अपघातानंतरचा पहिला तास) मध्ये उपचार न मिळाल्यामुळे होतात. हीच समस्या दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ‘PM-RAHAT’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या ब्लॉगमध्ये आपण या योजनेचा लाभ कसा घ्यावा, रुग्णालयांनी क्लेम कसा करावा आणि आवश्यक कागदपत्रे कोणती, याची इत्यंभूत माहिती घेणार आहोत.
PM-RAHAT योजना म्हणजे काय?
(What is PM-RAHAT?)
PM-RAHAT योजना ही रस्ते अपघातातील बळींना पहिले ७ दिवस किंवा १.५ लाख रुपयांपर्यंत (जे आधी पूर्ण होईल) पूर्णपणे कॅशलेस (मोफत) उपचार देणारी योजना आहे. ही योजना भारतातील सर्व प्रकारच्या रस्त्यांवर (राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग किंवा गल्लीबोळातील रस्ते) झालेल्या अपघातांसाठी लागू आहे.
प्रमुख वैशिष्ट्ये:
* मर्यादा: प्रति व्यक्ती १.५ लाख रुपये.
* कालावधी: अपघातानंतरचे पहिले ७ दिवस.
* पात्रता: भारताचा कोणताही नागरिक ज्याचा भारतात रस्ते अपघात झाला आहे.
रुग्णांसाठी/नातेवाईकांसाठी: लाभ घेण्याची स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
अपघात झाल्यानंतर घाबरून न जाता खालील पायऱ्यांचे अनुसरण करा:
* स्टेप १ (अपघात स्थळी): त्वरित ११२ (Emergency Response Support System) वर कॉल करा. यामुळे पोलीस आणि रुग्णवाहिकेला तात्काळ माहिती मिळते.
* स्टेप २ (रुग्णालय निवड): रुग्णाला जवळच्या ‘एम्पॅनेल’ (Empanelled) रुग्णालयात दाखल करा. Ayushman Bharat (PM-JAY) अंतर्गत नोंदणीकृत असलेली सर्व रुग्णालये या योजनेसाठी पात्र आहेत.
* स्टेप ३ (ओळख पटवणे): रुग्णाकडे आधार कार्ड किंवा कोणतेही सरकारी ओळखपत्र असल्यास ते रुग्णालयाला द्या. ओळखपत्र नसल्यास उपचार थांबवले जात नाहीत, परंतु ७२ तासांच्या आत ओळख पटवणे आवश्यक असते.
* स्टेप ४ (कॅशलेस उपचार): पहिल्या ७ दिवसांसाठी रुग्णालयाला कोणतेही पैसे देण्याची गरज नाही. सर्व खर्च सरकार/विमा कंपनीमार्फत केला जाईल.
पोलिसांची जबाबदारी आणि eDAR पोर्टल
PM-RAHAT योजनेचे यश पोलिसांच्या तत्परतेवर अवलंबून आहे.
* ER-1 रिपोर्ट: अपघात होताच पोलिसांनी eDAR (Electronic Detailed Accident Report) पोर्टलवर अपघाताची नोंद करणे अनिवार्य आहे.
प्रमाणीकरण (Authentication)
* नॉन-लाइफ थ्रेटनिंग (साधे अपघात): २४ तासांच्या आत पोलिसांचे प्रमाणीकरण आवश्यक.
* लाइफ थ्रेटनिंग (गंभीर अपघात): ४८ तासांच्या आत प्रमाणीकरण आवश्यक.
* कायदेशीर सोय: ‘गुड समॅरिटन’ (मदत करणारा नागरिक) याला पोलीस किंवा रुग्णालयाने कोणत्याही चौकशीसाठी अडकवू नये, असे कडक निर्देश आहेत.
