राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचा नागरिकांना दिलासा: तक्रारीसाठी जिल्हा समन्वयक व आरोग्य मित्रांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन
महाराष्ट्र राज्य: राज्यातील सामान्य जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाव्यात आणि उपचाराच्या प्रचंड खर्चामुळे होणारी आर्थिक ओढताण थांबावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ यांचे एकत्रिकरण केले आहे. या योजनेअंतर्गत आता राज्यातील प्रत्येक पात्र कुटुंबाला प्रतिवर्ष ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार पूर्णपणे मोफत मिळणार आहेत.
विशेष म्हणजे, या योजनेत समाविष्ट असलेल्या २३९९ विविध आजारांसाठी रुग्णांना रुग्णालयात एकही रुपया खर्च करण्याची आवश्यकता नाही. तरीही काही ठिकाणी अतिरिक्त पैशांची मागणी होत असल्याचे निदर्शनास येत असल्याने, शासनाने आता कडक पावले उचलली असून नागरिकांना कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडण्याचे आवाहन केले आहे.
योजनेची व्याप्ती आणि पात्रता
शासनाने ही योजना महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांसाठी खुली केली आहे. यामध्ये सर्व शिधापत्रिका (Ration Card) धारक कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला आहे.
लाभार्थी: ज्यांच्याकडे वैध शिधापत्रिका आहे, ते सर्व या योजनेचे लाभार्थी आहेत.
- आवश्यक कागदपत्रे: लाभ घेण्यासाठी फक्त ‘आयुष्मान कार्ड’ असणे अनिवार्य आहे.
- ज्येष्ठ नागरिक: ७० वर्षांवरील लाभार्थ्यांकडे ‘वयवंदन कार्ड’ असणे आवश्यक आहे.
- हे कार्ड जवळच्या सूचीबद्ध रुग्णालयातील आरोग्य मित्रांच्या मदतीने त्वरित बनवून घेता येईल.
तक्रार निवारण यंत्रणा: तुमची मदत करण्यासाठी ‘हे’ अधिकारी तत्पर
रुग्णांची फसवणूक टाळण्यासाठी आणि त्यांच्या तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी शासनाने त्रिस्तरीय यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे:
१. आरोग्य मित्र आणि वैद्यकीय समन्वयक:
प्रत्येक सूचीबद्ध रुग्णालयात ‘आरोग्य मित्र’ तैनात आहेत. कागदपत्रांची पूर्तता करणे आणि योजनेचा लाभ मिळवून देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. कोणत्याही अडचणीसाठी थेट रुग्णालयातील मदत केंद्रावर संपर्क साधावा.
२. अंमलबजावणी सहाय्य संस्था (ISA): प्रत्येक जिल्ह्यात या संस्थेमार्फत जिल्हा प्रमुख आणि जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
३. जिल्हा समन्वयक: राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा समन्वयकांची नियुक्ती केली आहे, जे संपूर्ण योजनेच्या देखरेखीची जबाबदारी पार पाडतात.
४. जिल्हा सनियंत्रण समिती: माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करते, ज्यामध्ये जिल्हा शल्य चिकित्सक मुख्य देखरेख अधिकारी म्हणून काम पाहतात.
एजंट आणि मध्यस्थांपासून सावध राहा!
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही बाह्य त्रयस्थ व्यक्ती किंवा खासगी एजन्सीशी संपर्क साधण्याची गरज नाही. अशा लोकांपासून स्वतःचा बचाव करा.
योजनेअंतर्गत सर्व प्रक्रिया ही रुग्णालयातील अधिकृत प्रतिनिधींमार्फतच पूर्ण केली जाते. जर कोणत्याही रुग्णालयाने अतिरिक्त पैशांची मागणी केली, तर त्वरित रुग्णालयातील फलकावर दिलेल्या नंबरवर किंवा आरोग्य मित्रांशी संपर्क साधावा.
“आजारापासून मुक्त होण्यासोबतच आता खर्चाच्या भीतीपासूनही मुक्त व्हा. शासन आणि जिल्हा प्रशासन तुमच्या मदतीसाठी सदैव तत्पर आहे. फक्त गरज आहे ती आपण जागरूक राहून आपली तक्रार योग्य ठिकाणी मांडण्याची.”
तक्रार निवारणासाठी जिल्हा समन्वयक व क्षेत्रीय व्यवस्थापकांचे ‘सुरक्षा कवच’; तर अंमलबजावणी सहाय्य संस्थेवर मोठी जबाबदारी
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि रुग्णांना येणाऱ्या अडचणींचे जागेवरच निराकरण करण्यासाठी शासनाने विशेष ‘अंमलबजावणी सहाय्य संस्था’ (ISA) नियुक्त केली आहे. या संस्थेमार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा प्रमुख, जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांची पूर्ण सहाय्य करता नेमणूक करण्यात आली आहे. रुग्णालयामध्ये उपचारादरम्यान रुग्णांची अडवणूक होऊ नये, हे बघणे हेच या अंमलबजावणी सहाय्य संस्थेचे प्रमुख काम आहे.
विशेष म्हणजे, राज्य आरोग्य सोसायटीमार्फत नियुक्त केलेले ‘जिल्हा समन्वयक’ या संपूर्ण प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हास्तरीय देखरेखीची धुरा सांभाळत आहेत.
योजनेतील तांत्रिक अडचणी असोत वा रुग्णालयाकडून होणारी पैशांची मागणी, क्षेत्रीय व्यवस्थापक आणि जिल्हा समन्वयक हे रुग्णांसाठी सदैव तत्पर असून, कोणत्याही बाह्य एजन्सी किंवा मध्यस्थाशिवाय थेट मदत मिळवून देण्याची जबाबदारी या यंत्रणेवर निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे रुग्णांनी न घाबरता या अधिकृत यंत्रणेशी संपर्क साधून आपल्या तक्रारींचे निवारण करून घ्यावे, असे आवाहन शासन व प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.
अधिक माहितीसाठी संपर्क:
वेबसाइट: www.pmjay.gov.in
हेल्पलाईन नंबर: १५५३८८ / १४५५५
